CM Scholarship Scheme 2025:
राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2025-26 की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है जो पढ़ाई में तो होशियार हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के कारण उच्च शिक्षा जारी रखने में कठिनाई महसूस करते हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ताकि उन्हें पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े।
इस योजना के अंतर्गत राजस्थान बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। साधारण विद्यार्थियों को अधिकतम ₹5000 प्रतिवर्ष और दिव्यांग विद्यार्थियों को ₹10000 प्रतिवर्ष तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह छात्रवृत्ति एक निश्चित अवधि तक दी जाएगी और विद्यार्थियों को लगातार उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत रहना आवश्यक होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और विद्यार्थी 23 सितंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक SSO पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
योजना का उद्देश्य एवं पात्रता
इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराना है। अक्सर देखा जाता है कि कई प्रतिभाशाली छात्र उच्च शिक्षा का सपना देखते हैं लेकिन पैसों की कमी के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इस छात्रवृत्ति से न केवल ऐसे विद्यार्थियों को आर्थिक सहयोग मिलेगा बल्कि वे अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे और समाज में शिक्षा का स्तर भी ऊँचा होगा।
इस योजना के लाभ कौन उठा सकेंगे?
इसका लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी विद्यार्थी ही उठा सकते हैं। विद्यार्थी ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से 2025 में 12वीं की परीक्षा न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण की होनी चाहिए। इतना ही नहीं, विद्यार्थी को बोर्ड की वरीयता सूची में प्रथम एक लाख स्थानों में शामिल होना जरूरी है। इसके अलावा विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन विद्यार्थियों को पहले से राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है, वे इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। साथ ही विद्यार्थी किसी मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी उच्च शिक्षा संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए।
हर महीने मिलेंगे ₹500
अब अगर हम इस योजना के लाभ की बात करें तो सामान्य विद्यार्थियों को प्रति माह ₹500 की दर से अधिकतम 10 महीने तक छात्रवृत्ति मिलेगी, जो कुल मिलाकर ₹5000 वार्षिक होगी। वहीं दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रति माह ₹1000 की दर से अधिकतम 10 महीने तक यानी कुल ₹10000 वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह सहायता अधिकतम पांच वर्षों तक जारी रहेगी, लेकिन यदि कोई विद्यार्थी पांच साल से पहले अपनी पढ़ाई छोड़ देता है तो उसका लाभ समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार यह योजना केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं और आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं।
अनिवार्य दस्तावेज
आवेदन के लिए विद्यार्थियों को कुछ जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनमें जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, 10वीं और 12वीं की अंक तालिका, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो, बैंक खाता विवरण, वर्तमान कॉलेज की फीस रसीद और यदि लागू हो तो विकलांगता प्रमाण पत्र शामिल हैं। दिव्यांग विद्यार्थियों को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा विद्यार्थियों को ध्यान रखना होगा कि उनके जन आधार कार्ड में सभी जानकारी सही और अपडेटेड हो।
आवेदन फॉर्म कैसे भरें?
यदि आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले विद्यार्थी को राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hte.rajasthan.gov.in पर जाना होगा और वहां पर उपलब्ध नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। इसके बाद उन्हें SSO पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और यदि उनके पास पहले से SSO ID नहीं है तो उसे बनाना अनिवार्य है। लॉगिन करने के बाद स्कॉलरशिप सेक्शन पर क्लिक करके छात्र प्रोफाइल को रजिस्टर करना होगा। फिर सभी जरूरी विवरण भरकर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जब पूरा आवेदन फॉर्म भर जाए तो उसे सबमिट कर दें और उसका प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
निष्कर्ष:
इस योजना का सबसे खास पहलू यह है कि यह राज्य सरकार की ऐसी पहल है जो सीधे-सीधे शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब परिवारों के बच्चों को ऊँचाइयों तक पहुँचाने का काम कर रही है। यह केवल आर्थिक मदद नहीं बल्कि विद्यार्थियों के सपनों को पंख देने का प्रयास है। योजना से हजारों ऐसे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे जिन्हें आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहयोग की सख्त जरूरत है।
