UP Employees DA Bonus Hike 2025:
उत्तर प्रदेश सरकार इस दिवाली अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देने जा रही है। केंद्र सरकार की तरह ही राज्य सरकार भी महंगाई भत्ता (DA) में 3% की बढ़ोतरी और बोनस की घोषणा करने वाली है। अगले हफ्ते प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है। कर्मचारी संगठनों ने भी लंबे समय से बोनस और डीए बढ़ाने की मांग कर रखी थी।
महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% होने की तैयारी
फिलहाल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है। राज्य सरकार इसमें 3% की वृद्धि करने जा रही है, जिससे यह बढ़कर 58% हो जाएगा। इस फैसले से करीब 16 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं, पेंशनर्स को भी महंगाई राहत में समान वृद्धि मिलेगी, जिससे उनकी पेंशन राशि में भी इज़ाफ़ा होगा।
14.82 लाख कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस
दीपावली से पहले प्रदेश सरकार लगभग 15 लाख राज्य कर्मचारियों को बोनस देने की योजना पर काम कर रही है। प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम ₹7,000 तक का बोनस दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने ₹1,022 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी है। डीए हाइक और बोनस की यह डबल सौगात त्योहारी मौसम में कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान लाएगी।
12 लाख पेंशनर्स को भी फायदा
प्रदेश के लगभग 12 लाख पेंशनर्स को भी कर्मचारियों के समान 3% की महंगाई राहत बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इससे उनकी मासिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी और त्योहार के मौके पर आर्थिक राहत भी मिलेगी। साथ ही, वेतन आयोग के तहत काम कर रहे शिक्षक, राज्यकर्मी व अन्य कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
त्योहार से पहले कर्मचारियों को दोहरी राहत
महंगाई भत्ता में इज़ाफ़ा और बोनस की घोषणा एक साथ होने से प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को त्योहार से पहले दोहरी आर्थिक राहत मिलेगी। इससे न केवल उनकी मासिक आय बढ़ेगी बल्कि दीपावली पर अतिरिक्त बोनस से खर्चों में भी आसानी होगी।
संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी बोनस
राज्य सरकार नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी बोनस देने पर विचार कर रही है। यह कदम इन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी आर्थिक सहायता साबित होगा और उनके त्योहार की खुशियाँ और बढ़ा देगा।
क्या है महंगाई भत्ता (DA)?
महंगाई भत्ता वह अतिरिक्त राशि होती है जो केंद्र और राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों व पेंशनर्स को मुद्रास्फीति के असर को संतुलित करने के लिए देती हैं। यह बेसिक सैलरी के अलावा दिया जाता है और इसे साल में दो बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर संशोधित किया जाता है। यूपी सरकार ने इस साल जनवरी में डीए बढ़ाया था और अब दूसरी बार जुलाई में वृद्धि की जा रही है। दिवाली से पहले इस पर औपचारिक घोषणा होने की संभावना है।
