PM Viksit Bharat Rozgar Yojana प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख रोजगार प्रोत्साहन योजना है, जिसका उद्देश्य 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक देश में 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करना है। इस योजना के तहत पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले युवाओं को ₹15,000 तक और नियोक्ताओं को ₹3,000 प्रतिमाह तक का प्रोत्साहन मिलेगा। योजना का लाभ उठाने के लिए EPFO पंजीकरण, UAN सक्रिय करना और सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana – PM-VBRY) का शुभारंभ किया। ₹1 लाख करोड़ के बजट वाली यह महत्वाकांक्षी योजना विशेष रूप से पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं और निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है?
यह एक रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत MSME, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी जैसे निजी क्षेत्रों में पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं और उन्हें भर्ती करने वाले नियोक्ताओं – दोनों को सीधा आर्थिक लाभ दिया जाएगा
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana 2025 की मुख्य विशेषताएं
| योजना का नाम | PM Viksit Bharat Rozgar Yojana |
|---|---|
| शुरू करने वाला विभाग | भारत सरकार |
| उद्देश्य | युवाओं को रोजगार व प्रशिक्षण प्रदान करना |
| लाभार्थी | 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवक-युवतियां |
| लाभ | रोजगार, स्किल ट्रेनिंग और आर्थिक सहायता |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | जल्द अपडेट होगी |
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य
- देश में बेरोजगारी की दर को कम करना है।
- युवाओं को मार्केट की जरूरत के हिसाब से स्किल डेवलप करना है।
- निजी और सरकारी सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाना।
पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए लाभ
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana के तहत, निजी क्षेत्र में पहली बार औपचारिक नौकरी करने वाले युवाओं को सीधे ₹15,000 का नकद प्रोत्साहन मिलेगा।
भुगतान प्रक्रिया:
- पहली किस्त – लगातार 6 महीने नौकरी करने के बाद।
- दूसरी किस्त – 12 महीने पूरे होने पर, जिसमें कुछ राशि बचत खाते में जमा की जाएगी।
- दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल पूरा करना आवश्यक है।
साथ ही, योजना का उद्देश्य युवाओं में कौशल विकास, आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
नियोक्ताओं के लिए लाभ
- नए कर्मचारियों की भर्ती पर ₹3,000 प्रतिमाह तक का इंसेंटिव, अधिकतम 2 वर्षों तक।
- मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए यह लाभ अधिकतम 4 वर्षों तक।
भर्ती शर्तें:
- 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियां – कम से कम 2 नए कर्मचारी रखने होंगे।
- 50 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियां – कम से कम 5 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
| मानदंड | आवश्यकता |
|---|---|
| नौकरी का प्रकार | निजी क्षेत्र में पहली नौकरी |
| वेतन सीमा | मासिक वेतन ₹1 लाख तक |
| नियोक्ता पंजीकरण | EPFO में पंजीकृत |
| रोजगार अवधि | 1 अगस्त 2025 – 31 जुलाई 2027 |
| EPF अंशदान | अनिवार्य |
| पहले EPFO/एक्सेम्प्ट ट्रस्ट में न होना | हाँ |
| न्यूनतम कार्य अवधि | कम से कम 6 माह |
योजना की अवधि और टाइमलाइन
- शुरुआत: 1 अगस्त 2025
- वैधता: केवल 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक सृजित नौकरियों पर ही प्रोत्साहन मिलेगा।
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युवाओं के लिए
- पहली नौकरी मिलने पर UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) जनरेट और सक्रिय करें।
- फेस ऑथेंटिकेशन कराएं।
- EPF अंशदान शुरू करें।
नियोक्ताओं के लिए:
- तय संख्या में नए कर्मचारियों की भर्ती करें।
- उन्हें EPFO में पंजीकृत करें।
- योजना की पात्रता शर्तें पूरी करें।
अतिरिक्त विशेषताएं
- वित्तीय साक्षरता: दूसरी किस्त के लिए वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम पूरा करना अनिवार्य।
- बचत को बढ़ावा: प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा बचत साधन में सुरक्षित किया जाएगा।
- उद्योग को प्रोत्साहन: विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अधिक भर्ती करने वाली कंपनियों को लंबे समय तक लाभ मिलेगा।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM Viksit Bharat Rozgar Yojana) युवाओं को पहली नौकरी का आर्थिक लाभ और उद्योगों को नए रोजगार सृजन के लिए मजबूत प्रोत्साहन देती है। यह योजना आर्थिक विकास, कौशल उन्नयन, बचत और वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत बनाएगी।
