भारत में रोजगार की स्थिति को लेकर लंबे समय से चर्चित Outsourcing Employees के मामला में हमेशा से स्थिरता और सुरक्षा बनी रही है कई वर्षों से कार्यरत यह कर्मचारी ना तो अस्थाई कर्मचारी जैसे अधिकार पा सके हैं और ना ही भविष्य में अस्थाई कर्मचारियों की कोई गारंटी है लेकिन अब हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे लाखों और शोषण कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है।
हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग में रहकर कई वर्षों से कम कर रहे हैं उन्हें अब रेगुलर कर देना चाहिए अदालत ने कहा है कि समान काम करने वाले को समान अधिकार मिलना चाहिए यदि आउटसोर्सिंग कर्मचारी अस्थाई कर्मचारियों के बराबर कार्य न करते तो उन्हें अस्थाई रखा जाता आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को उनके वेतन सुरक्षा व अन्य सुविधाओं में बराबरी का हक होना चाहिए |
यह फैसला Outsourcing Employees के लिए न केवल वरदान है बल्कि कई वर्षों से नौकरी की स्थिरता का इंतजार खत्म हो गई है |
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की स्थिति
भारत में कई सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में बड़ी संख्या में कर्मचारी आउटसोर्सिंग के तहत कार्य करते हैं जिन्हें काम तो सरकारी की तरह करना पड़ता है परंतु सैलरी उनकी अपेक्षा काफी कम मिलती है
इन्हें संविदा या ठेके पर रखा जाता है
नियमित कर्मचारियों की तुलना में इनका वेतन कब मिलता है
नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है और कभी भी हटाए जाने का खतरा बना रहता है
पेंशन और स्वास्थ्य जैसी सुविधा भी इनको नहीं मिलती है
यही सब कारण है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी काफी लंबे समय से रेगुलर होने की मांग कर रहे थे
फैसले का असर
हाई कोर्ट के इस फैसले से करोड़ Outsourcing Employees को सीधा फायदा मिल सकता है
नौकरी की अस्थिरता अब उन्हें बार-बार नहीं सताएगी
समान वेतन–नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन और भत्ते मिलने की पूरी संभावना होगी
भविष्य सुरक्षा–पेंशन मेडिकल और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सीधे मिलेगा
परिवार की राहत–परिवारों को भविष्य की चिंता से मुक्ति मिलेगी
सरकार और संस्थाओं की जिम्मेदारी
हाई कोर्ट के इस आदेश से सरकार और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी बढ़ेगी संस्थाओं को अपने-अपने स्तर पर आउटसोर्सिंग कर्मचारी की सूची तैयार करनी पड़ेगी ताकि उन्हें रेगुलर बेस पर किया जा सके और प्रक्रिया शुरू की जाए
हालांकि इस फैसले से वित्तीय भोज और प्रशासनिक चुनौतियां भी आ सकती हैं लेकिन अदालत मैं साफ कर दिया है कि कर्मचारियों का हक किसी भी हाल में छीना नहीं जा सकता है |
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
हाई कोर्ट के इस फैसले से कर्मचारियों में जबरदस्त कोचर देखने को मिल रहा है कई जगह आउटसोर्सिंग कर्मचारी उत्साह से जश्न मनाते नजर आए हैं उनका यह मानना है कि यह फैसला उनके जीवन में बहुत ही बड़ी बदलाव लाएगी लंबे संघर्ष और बार-बार सरकार से गुहार लगाने के बाद अब यह न्यायालय ने उनकी आवाज को बुलंद कर दिया है।
भविष्य की संभावनाएं–
इस फैसले से भविष्य में रोजगार नीतियों के लिए एक बड़ा मार्गदर्शन बनेगा अब संस्था आउटसोर्स कर्मचारी को लंबे समय तक अस्थिर स्थिति में नहीं रख पाएंगे।
सरकार पर दबाव रहेगा कि वह स्पष्ट नीतियां बनाईं ताकि कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित रहे। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की इस फैसले से भविष्य बदल जाएगी
निष्कर्ष–
हाई कोर्ट का या फैसला न केवल संवेदनशीलता को दर्शाता है बल्कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव लेगा आउटसोर्स कर्मचारी यो को रेगुलर करने का आदेश उनके जीवन में बहुत बड़ा स्थिरता और सामन लाएगा।
आज के दौर में लाखों परिवार रोजगार और सुरक्षा से जूझ रहे हैं या फैसला उनके लिए बड़ी राहत लाने वाली है देश की रोजगार व्यवस्था और भी मजबूत हो जाएगी |\
