Property Registry New Rule 2025: अब रजिस्ट्री के बाद ये जरूरी प्रक्रिया नहीं की तो जमीन जाएगी हाथ से

Property Registry New Rule 2025

Property Registry New Rule 2025:भारत में प्रॉपर्टी खरीदना एक महत्वपूर्ण फैसला होता है, जिसमें रजिस्ट्री करना जरूरी होता है। रजिस्ट्री का मतलब है, सरकारी तंत्र के सामने जमीन या मकान के मालिकाना हक का आधिकारिक प्रलेख बनवाना। परंतु रजिस्ट्री कराने के बाद भी कुछ जरूरी कदम होते हैं, जिन्हें तुरंत लेना अनिवार्य होता है, नहीं तो संपत्ति से संबंधित बड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

हाल ही में सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव किए हैं, जो इसे और भी सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी हैं। इस लेख में इन नए नियमों और रजिस्ट्री के बाद किन-किन कदमों को तुरंत उठाना चाहिए, विस्तार से समझाया जाएगा।

प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री केवल एक दस्तावेज है जो खरीद और बिक्री को साबित करता है। लेकिन केवल रजिस्ट्री हो जाने से आपकी संपत्ति पूरी तरह से आपकी नहीं मानी जाती। इसके बाद आपको कई जरूरी काम करने होते हैं, जिनमें सबसे पहला कदम है प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड को अपडेट कराना। इसके अंतर्गत आपको नगरपालिका, पंचायत या निगम कार्यालय जाकर नए मालिक के नाम पर प्रॉपर्टी टैक्स, पानी, बिजली के कनेक्शन और बाकी दस्तावेज अपडेट कराना होता है। यह कदम इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई भी कार्रवाई सही नाम से हो और किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके।

सरकार ने 2025 में नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत रजिस्ट्री के बाद आधार कार्ड लिंक करना, डिजिटल दस्तावेजों की पुष्टि कराना, और लेन-देन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप में सुरक्षित रखना अनिवार्य हो गया है। नया Registration Bill 2025 पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली पर आधारित है। इस नए कानून में रजिस्ट्री के दौरान आधार सत्यापन अनिवार्य होगा जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके। साथ ही रजिस्ट्री प्रक्रिया की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य की गई है, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में इसे प्रमाण माना जा सके।

इसके अलावा बैंक लोन से संपत्ति खरीदी हो तो बैंक को भी तुरंत सूचित करना जरूरी है। बैंक लोन दस्तावेजों में नामांतरण (म्यूटेशन) कराना होगा और EMI भुगतान सही नाम पर होता रहे, इसकी व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही अगर संपत्ति पर इंश्योरेंस करवाई हो तो उसको भी तुरंत नए मालिक के नाम से अपडेट करवाना चाहिए।

म्यूटेशन: रजिस्ट्री के बाद सबसे जरूरी कदम

म्यूटेशन का मतलब होता है प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड में मालिकाना हक का नामांतरण। रजिस्ट्री केवल संपत्ति की खरीद-बिक्री का आधिकारिक दस्तावेज है, लेकिन म्यूटेशन करवाने के बाद ही भूमि या मकान का नाम आपके रिकॉर्ड में आता है। इससे आपको प्रॉपर्टी पर पूरा कानूनी अधिकार मिलता है।

जब तक म्यूटेशन नहीं कराया जाता, सरकार और अन्य विभाग पुराने मालिक के रिकॉर्ड पर ही संपत्ति को मानते हैं, जिससे प्रॉपर्टी पर आपका खून पसीना लगा हुआ अधिकार खतरे में पड़ सकता है। म्यूटेशन कराने के लिए आपको स्थानीय नगर निगम, ग्राम पंचायत या तहसील कार्यालय में आवेदन करना होगा। कुछ राज्यों में यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी उपलब्ध है। म्यूटेशन के साथ प्रॉपर्टी टैक्स और अन्य शुल्क भी नए मालिक के नाम से ही जुड़ जाते हैं।

नए नियमों का उद्देश्य और फायदे

सरकार ने ये नए नियम इसलिए बनाए हैं ताकि प्रॉपर्टी के मामलों में पारदर्शिता बढ़े और फर्जीवाड़ा पूरी तरह खत्म हो। पुराने समय में काफी चतुर धंधेबाज नकली दस्तावेजों के सहारे जमीनें हथियाते थे। नए डिजिटल रजिस्ट्री सिस्टम से हर एक प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड सरकार के खजाने में सुरक्षित रहता है और हर लेन-देन का हिसाब-किताब ऑनलाइन उपलब्ध रहता है।

आधार से जुड़ी बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली, वीडियो रिकॉर्डिंग, और ई-स्टांपिंग जैसे नए नियम भ्रष्टाचार कम करने में मददगार साबित हो रहे हैं। अब प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों को लंबी कतारों में लगना नहीं पड़ता, पूरा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और जल्द पूरा हो जाता है।

रजिस्ट्री के बाद क्या-सी दस्तावेज संभालें

रजिस्ट्री पूरी होने के बाद यह जरूरी है कि आप डिजिटल रजिस्ट्री कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रखें। साथ ही सभी ऑनलाइन भुगतान की रसीदें भी संभाल कर रखें। ये दस्तावेज भविष्य में कानूनी विवाद होने पर काम आते हैं। यदि कोई विवाद या गलतफहमी होती है तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपके संवितान के लिए मददगार होगी।

निष्कर्ष

प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के बाद केवल दस्तावेज बनवाना ही काफी नहीं है। आधार बायोमेट्रिक सत्यापन, म्यूटेशन, डिजिटल दस्तावेजों की पुष्टि, और बिल भुगतान जैसे कदम तुरंत लेना आवश्यक है। सरकार द्वारा लागू ये नए नियम प्रॉपर्टी को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए हैं। इसलिए उचित समय पर सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करें, ताकि आपकी संपत्ति से जुड़े अधिकार कभी खतरे में न पड़ें।

यह जानकारी आपको नए नियमों के तहत जागरूक रखेगी और प्रॉपर्टी सुरक्षा में मददगार साबित होगी।