UP Shiksha Mitra Salary Big News::
उत्तर प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की थी जिसमें मानदेय बढ़ोतरी को लेकर जल्द ही फैसला लिए जाने की बात कही थी। साथ ही कमेटी की रिपोर्ट आते ही मानदेय बढ़ोतरी लागू करने को कहा था। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी शिक्षामित्रों के मानदेय मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को आदेश दिया है कि वह कोर्ट के निर्देशों का पालन करें अन्यथा व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा।
शिक्षामित्र मानदेय बढ़ोतरी पर कोर्ट का आदेश
शिक्षामित्र मामले में कोर्ट ने कहा कि 27 अक्टूबर 2025 तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करना जरूरी है। अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो इसे अवमानना माना जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों पर व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की जाएगी। 18 सितंबर 2025 को हुई सुनवाई में महानिदेशक स्कूल शिक्षा और शिक्षा निदेशक तथा उप बेसिक शिक्षा बोर्ड सुरेंद्र तिवारी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ा था।
उस समय अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की छूट दी गई थी और हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। लेकिन आदेश का पालन न होने के कारण कोर्ट ने सख्त नाराजगी व्यक्त की है। अब कोर्ट ने उन्हें आखिरी मौका दिया है। अगली सुनवाई में अनुपालन न दिखाने पर अपर मुख्य सचिव को खुद कोर्ट में उपस्थित होना होगा। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो अवमानना की कार्रवाई शुरू होगी और जिम्मेदार अधिकारियों को कोई भी राहत नहीं मिलेगी।
सीएम योगी कर चुके पहले ही मानदेय बढ़ोतरी का ऐलान
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर दो दिन पहले ही ऐलान कर चुके हैं और भरोसा जताया है कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ोतरी पर फैसला लिया जाएगा। शिक्षामित्रों को अब उम्मीद जग गई है कि मानदेय में बढ़ोतरी होना लगभग तय है। एक ओर जहां कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ोतरी पर सहमति जताई है।
दिवाली से पहले शिक्षामित्रों के लिए खुशखबरी
हाईकोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय के बाद दिवाली से पहले शिक्षामित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया जा सकता है। एक ओर जहां हाईकोर्ट शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ोतरी मामले में नाराजगी व्यक्त कर रहा है तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी मानदेय बढ़ोतरी को लेकर सहमति दे चुकी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शिक्षामित्रों को दिवाली से पहले मानदेय बढ़ोतरी की खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि कोर्ट में अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2025 को होगी और उसी दिन यह भी तय होगा कि सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन किया या नहीं किया है।
